Edited By suman prajapati, Updated: 07 Mar, 2025 04:42 PM

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के लिए भी खास एलान किया। अब दर्शकों को राज्य में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए मोटा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा,...
मुंबई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के लिए भी खास एलान किया। अब दर्शकों को राज्य में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए मोटा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मूवी टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये कर दी गई है। मल्टीप्लेक्स में भी टिकट इसी दाम में मिलेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि मल्टीप्लेक्स सहित राज्य के सभी सिनेमाघरों में फिल्म के टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपये सीमित की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि कर्नाटक कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा।
हाल ही में, रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे प्रमुख कन्नड़ एक्टर्स-निर्माताओं ने शिकायत की थी कि कई प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म कन्नड़ 'कंटेंट' को प्रदर्शित करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। संयोग से, रक्षित शेट्टी के प्रोडक्शन हाउस परमवाह स्टूडियो ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण जुलाई 2024 में एक कस्टम प्लेटफॉर्म पर अपनी कन्नड़ वेब सीरीज 'एकम' की स्ट्रीमिंग शुरू की थी।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाने वाली फिल्मों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल और गैर-डिजिटल दोनों प्रारूपों में कन्नड़ फिल्मों का संग्रह बनाने के लिए तीन करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। सिद्धरमैया ने हितधारकों की एक अन्य मांग पर ध्यान देते हुए कहा कि सिनेमा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और औद्योगिक नीति के तहत दी जाने वाली अन्य सभी सुविधाएं भी उसे प्रदान की जाएंगी।
उनके अनुसार शहर के नंदिनी लेआउट में कर्नाटक फिल्म अकादमी के स्वामित्व वाली 2.5 एकड़ भूमि पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत एक मल्टीप्लेक्स मूवी थियेटर परिसर भी विकसित किया जाएगा। सिद्धरमैया ने कहा कि मैसुरु में पीपीपी मॉडल के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 150 एकड़ जमीन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है।