मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने 1 जून से हड़ताल का किया ऐलान, शूटिंग और फिल्म स्क्रीनिंग पर लगेगी रोक

Edited By Mehak, Updated: 08 Feb, 2025 11:55 AM

malayalam film industry announces strike from june 1

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने 1 जून, 2025 से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसके तहत सभी फिल्म शूटिंग और स्क्रीनिंग गतिविधियां रुक जाएंगी। यह कदम इंडस्ट्री में बढ़ती वित्तीय परेशानियों, जैसे दोहरी कराधान और अभिनेता फीस में बढ़ोतरी के कारण उठाया गया...

बाॅलीवुड तड़का : मलयालम फिल्म इंडस्ट्री 1 जून, 2025 से हड़ताल पर जाने वाली है। इस हड़ताल का कारण फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे विवाद और समस्याएं हैं, जिनकी वजह से फिल्म शूटिंग और स्क्रीनिंग गतिविधियां पूरी तरह से रुक जाएंगी। यह फैसला फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों ने लिया है और इसके पीछे प्रमुख कारण इंडस्ट्री से जुड़ी वित्तीय समस्याएं और बढ़ती हुई मुश्किलें हैं।

हड़ताल का कारण है फिल्म निर्माताओं और वितरकों को हो रही वित्तीय परेशानियां, जो कि भारी Entertainment Tax और बढ़ती हुई अभिनेता फीस की वजह से और भी बढ़ गई हैं। केरल फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पूर्व अभिनेता G Suresh Kumar ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्म टिकट पर दोहरी कराधान, यानी Entertainment Tax और GST दोनों लगाए जाने की वजह से फिल्म निर्माताओं को काफी नुकसान हो रहा है।

इस हड़ताल के बाद, फिल्म इंडस्ट्री के सभी संगठनों ने 1 जून से सभी फिल्म शूटिंग और फिल्म स्क्रीनिंग को रोकने का फैसला लिया है। इस फैसले के अलावा, निर्माता प्रमुख सितारों की बढ़ी हुई फीस को लेकर भी परेशान हैं, जो उनकी वित्तीय समस्याओं को और बढ़ा रही हैं। G Suresh Kumar ने बताया कि फिल्म निर्माण खर्च का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा केवल अभिनेता की फीस में चला जाता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी महीने में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें केवल Asif Ali की फिल्म 'Rekhachithram' ने मुनाफा कमाया था, जबकि जनवरी में कुल 28 फिल्में रिलीज हुई थीं।

G Suresh Kumar ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरते, तो वह कुछ प्रमुख अभिनेता की फीस की जानकारी सार्वजनिक कर देंगे।

हड़ताल से पहले, विभिन्न फिल्म संगठनों के प्रतिनिधि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मिलने जाएंगे और अपनी समस्याओं और मांगों का एक ज्ञापन पेश करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य राज्य सरकार से हस्तक्षेप प्राप्त करना और इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान करना है।


 

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